बुधवार, 2 फ़रवरी 2011

पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा (A Raja) गिरफ्तार : गाड मदर और गाड फादर कहाँ गये...?


                                                             साभार -     janokti.com


- अरविन्द सीसोदिया 
    अलीबाबा चालीसा चोर में से एक चोर गिरिफ्तार हो गया , बहुत विलम्ब से ..., संभतः वे सारे सबूत जो मिटाए जा सकते थे उन्हें  मिटानें के बाद ...! मगर अभी तो बहुत से अपराधी और बहुत  से अलीबाबा तो पिक्चर से बाहर हैं ही ..! ए राजा तो बहुत मामूली चीज था .., उससे ऊपर तो उनके  दल डीएमके के सुप्रीमो करुणा निधी थे ...! फिर उनके गठबंधन यू पी ए के सुप्रीमो मैडम सोनिया जी थीं ...! जिस घोटालें में उन्हें गिरिफ्तर किया गया है वह लाख दो लाख का तो था नहीं ..! जो किसी को कुछ पता नहीं ...! ये तो एक इस तरह की राशी का है जिसमें पूरे  गठबंधन ने ही प्रशाद मिल बाँट कर खाया होगा ! फिर अपराधी और गिरफ्तारी एक की क्यों ...? गाड मदर और गाड फादर कहाँ गये...? न्याय तो तभी होता जब वे भी साथ साथ बंदी बनाये गये होते ...! 






























***   केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा (A Raja) को आज गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा (Siddharth Behura) और ए राजा के पूर्व सेक्रेटरी आर के चंदोलिया (R K Chandolia) को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में ए राजा से चौथी बार पूछताछ की। गौरतलब है कि 14 नवंबर 2010 को  विपक्षी दलों के दबाव में 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में ए राजा ने दूरसंचार मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ए राजा पर 2008 में 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में घपले का आरोप है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 के भाव पर स्पेक्ट्रम आवंटन से सरकारी खजाने को करीब 1.78 लाख करोड़ रुपये का चूना लगा।
राजा पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में घोटाला करने का आरोप है.
सीबीआई के डीआईजी अनुराग ने शाम में एक प्रेस कांफ्रेंस में बयान पढ़ते हुए ये जानकारी दी. उन्होंने कहा, '' टेलीकॉम मामले में अनियमितताओं के मददेनज़र चल रही जांच के तहत पूर्व दूरसंचार मंत्री, उनके तत्कालीन सचिव और उनके निजी सचिव को गिरफ्तार किया है.''
****** सुब्रमण्‍यम स्वामी की प्रमुख भूमिका
      डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ माहौल बनाने में जनता पार्टी अध्‍यक्ष और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्‍यम स्वामी की प्रमुख भूमिका रही है। उन्‍होंने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि वे संचार मंत्रालय में 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले के मामले में ए राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए सुब्रमण्यम स्वामी और प्रधानमंत्री के बीच हुए पत्रव्यवहार के बारे में शपथ पत्र दाखिल करे।       सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या वजह थी कि मनमोहन सिंह अनुमति देने के इस आवेदन पर 11 महीनों तक चुप्पी साधे बैठे रहे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ एक पत्र का जवाब मिला है और वे पत्र प्राप्ति की सूचना को जवाब नहीं मानते। इसके बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से हुए पत्रव्यवहार को लेकर एक शपथ पत्र दाखिल करें।     स्वामी ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2 जी आवंटन को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की। इस पर अदालत ने 2 जी घोटाला मामले में केंद्र सरकार और 11 टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस देने का निर्णय लिया। इन कंपनियों को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन किए गए हैं।
      सिब्बल ने पिछले दिनों एक संवाददाता सम्मेलन में सीएजी के 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकार को हुए कुल नुकसान के आकलन पर सवाल खड़े किए। सिब्बल ने यह भी कहा कि लाइसेंस निरस्त नहीं किए जा सकते। ये लाइसेंस 2008 में आवंटित किए गए थे, जिसमें नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया था। इस पर स्वामी ने सिब्बल पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें सीएजी की आलोचना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मामला अभी अदालत में है।
      इस बारे में संसद में पेश सीएजी रिपोर्ट में पूरा घोटाला 1.76 लाख करोड़ रुपयों का बताया गया है। 2 जी लाइसेंस घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गईं। इनमें से एक सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से तो दूसरी याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन द्वारा दाखिल की गई। दोनों याचिकाओं में 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन को निरस्त कर नए सिरे से नीलामी करने की मांग की गई है।
क्या कहना है विपक्ष का
ए राजा पर 2008 से ही 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में घोटाले के आरोप लगते रहे हैं लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद उन पर इस्तीफे़ का दबाव बढ़ गया था. आखिरकार राजा को नवंबर 2010 में इस्तीफ़ा देना पडा. इसके बाद भी राजा को गिरफ़्तार नहीं किया गया लेकिन उनके घर की तलाशी हुई और सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ करती रही है. राजा पर आरोप है कि उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन अपनी पसंदीदा कंपनियों को किया और इनमें से कई कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए नेटवर्क ही नहीं था. इन कंपनियों ने बाद में स्पेक्ट्रम अधिक क़ीमत पर अन्य मोबाइल कंपनियों को बेच दिए. इससे पहले पूरे मामले की जांच के लिए गठित जस्टिस शिवराज पाटिल आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल को सौंपी थी.पाटिल को दिसंबर महीने में जांच कार्य सौंपा गया था और उन्हें देखना था कि 1991 के बाद दूरसंचार मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सरकारी नियमों का कितना उल्लंघन किया है.जस्टिस पाटिल ने रिपोर्ट देने के बाद कहा था कि उनकी रिपोर्ट में मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के नाम भी हैं.
           उल्लेखनीय है कि राजा के मामले में सरकार और विपक्ष के बीच भी तनाव बना हुआ है और नवंबर के बाद संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी है.विपक्ष इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच चाहता है जबकि कांग्रेस जेपीसी जांच के लिए तैयार नहीं है.
        राजा की गिरफ़्तारी के बाद बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि सरकार हड़बड़ी में ये क़दम उठा रही है और सरकार को जेपीसी का गठन करना चाहिए ताकि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की पूरी जांच हो सके. वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने भी कहा कि जेपीसी जांच होनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि इतने उच्च स्तर पर इस तरह का भ्रष्टाचार कैसे संभव हुआ.
        येचुरी का कहना था कि जब जेपीसी जांच करेगी तो वह जांच समग्र होगी जिसमें पता चलेगा कि कैसे स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ियां हुई जिसमें सभी की भूमिका की जांच होगी.

ईसाई मिसनरियों से, सर्वोच्च न्यायालय का डरना और पीछे हटाना खतरे की नई घंटी


- अरविन्द सीसोदिया 

जब उड़ीसा में ग्राहम स्टेंस को जिन्दा जला कर मारा गया था , तब हिंदी पत्रिका इण्डिया  टुडे ने ग्राहम के टिकिट  नुमा बहुत से चित्र मुख्य पृष्ठ पर छापे  थे , इस घटना की इक तरफ़ा निंदा की थी ...! मेंने इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप एक लंम्बा पत्र भेजा था की सारी दुनिया में किसा तरह से इसाइयत को हिंसा और अन्य बहुत से गलत रास्तों से फैलाया गया ..! मेरे पत्र की मात्र कुछ लाइनों को 
इण्डिया  टुडे ने अपने अगले अंक में जगह दी थी , उन्होंने कलर्ड बोक्स पत्र के रूप में इसे छापा था ...!  
  सच यही है की चर्च और पोप के नेतृत्व में पूरी दुनिया को जबरिया ईसाई बनानें का अभियान चल रहा है .., पहली सहस्त्रावदी में यूरोप को , दूसरी में अमेरिका , आस्ट्रेलिया और अफ्रीका को ईसाई बनाया गया ..., अमेरिका में मूल निवासी रेड इंडीयंस  को पशुओं की तरह  शिकार करके मारा गया ! मुसलमानों के साथ ८/१० बड़े धर्म युद्ध लडे गये ..! अब इस सहस्त्रावदी में भारत के रास्ते सम्पूर्ण एशीया को ईसाई बनानें का उद्देश्य है , ये कोई अनुमान नहीं पोप द्वारा घोषित ईसाई विस्तार कार्यक्रम है ....! एक कैथोलिक महिला को भारत के प्रधान मंत्री के घर में प्रवेश दिलाना और फिर उसे उस घर को स्वामी  बना कर पूरे भारत पर सरल रास्ते से इसाइयत में फंसा लेने का एक बड़ा भारी षणयंत्र  चल रहा है .., जो सीना ताने चल रहा है , बड़े बड़े सत्ता संस्थानों पर इनने कब्जा कर लिया है ..! कमजोर प्रतिरोध के कारण इनके होंसले बड़े हुए हैं ! इन विषम  परिस्थिती में जहाँ न्यायालय से सभी उम्मीदें थी और उसने सच कहा भी ...! मगर आश्चर्य है की यह संस्थान भी क्यों कर सच से पीछे हटा ...!! सर्वोच्च न्यायालय का डरना और पीछे हटाना खतरे की नई घंटी है ....!! तमाम देश को सावधान होना ही होगा ..!! न्यायालय की अभिव्यक्ती सिर्फ और सिर्फ न्याय होनीही चाहिए , उसमें सच  कहनें का साहस होना ही चाहिए , यदी वह पीछे हटा तो व्यवस्था विखर जायेगी !!!!!   
कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद दारा सिंह के वकील शिवशंकर मिश्रा न पत्रकारों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि स्टेंस जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे थे. और अदालत ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन समाज के लिए अच्छा नहीं है.
    सुप्रीम कोर्ट ने शुरु में अपने निर्णय में कहा था कि “किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी की धार्मिक आस्थाओं को बदलने की कोशिश, चाहे वह आर्थिक प्रलोभन के जरिये हो अथवा जबरन, नहीं करना चाहिये… ग्राहम स्टेंस की नृशंस हत्या उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में चल रहे धर्म-परिवर्तन का नतीजा है…”,इस वाक्य पर चर्च से जुड़े मिशनरी एवं एवेंजेलिस्ट संगठनों ने बवाल मचा दिया, उनके सुर में सुर मिलाने के लिये हमारे यहाँ फ़र्जी NGOs एवं ढेर सारे विदेशी पालतू-कुत्तेनुमा मानवाधिकार संगठन हैं…सभी ने मिलकर “धर्म परिवर्तन” शब्द को लेकर आपत्ति के भोंपू बजाना शुरु कर दिया… और सभी को अचरज में डालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय के कुछ अंशों को बदलते हुए उन सभी को खुश कर दिया-----

    अपने ७६ पन्नों के आदेश में जस्टिस पी सदालसिवन और बीएस चौहान की खंडपीठ ने अपने दो वक्तव्यों को वापस ले लिया है.
    सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, “हम उम्मीद करते हैं कि महात्मा गांधी का जो स्वप्न था कि धर्म राष्ट्र के विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा वो पूरा होगा. किसी की आस्था को ज़बरदस्ती बदलना या फिर ये दलील देना कि एक धर्म दूसरे से बेहतर है उचित नहीं है.” 

    इसके बदले अदालत ने अब कहा है कि “इस बात में कोई विवाद नहीं कि किसी और की धार्मिक आस्था को किसी तरह से भी प्रभावित करना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता. ”



    सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से हटाये पैरा  
    नव भारत टाइम्स ,२६ जनवरी २०११ ,नई दिल्ली
    ऑस्टे्रलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस की हत्या के मामले में दारा सिंह की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो टिप्पणियां की थी, उनमें से दो टिप्पणियों को हटा दिया गया है।
    जस्टिस पी. सथासिवम और जस्टिस बी. एस. चौहान ने शुक्रवार को अपने फैसले में से दो पैराग्राफ हटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस घटना को 12 साल हो चुके हैं। इस दौरान दारा सिंह जेल में रहा। हाई कोर्ट ने दारा सिंह को जो उम्रकैद की सजा दी थी, उसे बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
    स्टेंस और उसके दो बच्चों को सबक सिखाने की मंशा से दोषी ने जला दिया था। दोषी इस बात से खफा था कि ग्राहम गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 'निसंदेह किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं हो सकता कि वह किसी को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाए और यह कहे कि अमुक धर्म ज्यादा अच्छा है'। इस टिप्पणी को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से डिलीट कर दिया। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता जब कोर्ट अपनी टिप्पणी को डिलीट करे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इस मुद्दे पर काफी बहस हो रही है। 

    ----
    सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों की हत्या के मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने 6 साल पहले आरोपी दारा सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि 11 अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया था। दारा सिंह उड़ीसा के क्योंझर जिले में मिशनरी का काम कर रहे ऑस्ट्रेलिया के नागरिक ग्राहम स्टेंस और उनके दो छोटे बच्चों को जनवरी 1999 में जिंदा जलाने का दोषी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी सतशिवम और जस्टिस बीएस चौहान की दो सदस्यीय बेंच ने इस मामले में 15 दिसंबर 2010 को इस मामले की सुनवाई कर, फैसला सुरक्षित रखा था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी और सीबीआई के वकील विवेक तंखा ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की थी। लेकिन अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि मौत की सजा 'रेयरेस्‍ट ऑफ रेयर' मामले में ही दी जाती है और यह मामला इस श्रेणी में नहीं आता। इस मामले में सेशंस कोर्ट ने दारा सिंह को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने 19 मई 2005 को इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। हाईकोर्ट ने 11 उन आरोपियों को भी बरी कर दिया था, जिन्हें सेशंस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 
    क्या है मामला       डॉ ग्राहम स्टुअर्ट स्टेंस ऑस्ट्रेलिया से आए ईसाई मिशनरी थे। वे लंबे समय से आदिवासी गरीबों के बीच काम ( धन एवं प्रलोभनों के आधार पर धर्मान्तार्ण ) करवा रहे थे। 22 जनवरी 1999 की रात को स्टेंस क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में अपनी स्टेशन वैगन में दो पुत्रों – फिलिप औऱ तिमोथी के साथ सो रहे थे। तभी आक्रोशित हिंदू कार्यकर्ता दारा सिंह ने  वैगन में आग लगा दी। स्टेंस और उनके दोनों पुत्र जलती गाड़ी में से भाग नहीं सके और जिंदा जल गए।
           स्टेंस 1941 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पैदा हुए। 1965 में वे पहली बार भारत के दौरे पर आए। यहां वे इवेंजिलिकल मिशनरी सोसायटी ऑफ मयूरभंज के साथ जुड़े। इसके बाद वे लगातार आदिवासियों के बीच काम करते रहे। उन्होंने मयूरभंज लेप्रोसी होम नाम से 1982 में एक सोसायटी बनाई और कुष्ठ रोगियों के बीच काम 
    ( धन एवं प्रलोभनों के आधार पर धर्मान्तार्ण ) करने लगा गये ।
    -----

    दारा के साथ ग्राहम भी दोषी: सुप्रीम कोर्ट
    एजेंसी... नई दिल्ली, 22 जनवरी। उच्चतम न्यायालय द्वारा आस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उसके दो पुत्रों की जनवरी, 1999 में हुई हत्या के दोनों मुख्य आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है।

    साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई मिशनरियों को भी जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कटघरे में खड़ा किया है। उल्लेखनीय है कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाने से रुष्ट होकर दारा सिंह और महेंद्र हेम्ब्रम ने उड़ीसा के क्योंझर जिले में ग्राहम स्टेन्स और उसके दो पुत्रों को जिंदा जला दिया था। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में ईसाई मिशनरियों को भी पाक-साफ नहीं ठहराया है।

    जस्टिस पी. सदाशिवम और बी.एस. चौहान की बेंच ने कहा कि किसी के धार्मिक विश्वास में दखलंदाजी करना और जबरन धर्म परिवर्तन कराने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। कल इस हत्याकांड पर अपना फैसला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि जांच में यह पाया गया है कि ग्राहम
    धर्मांतरण में लिप्त था और इस बात के भी सबूत मिले हैं कि उक्त क्षेत्र में ईसाई मिशनरी लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे।
    दारा सिंह के वकील एस.एस. मिश्रा ने कहा कि मेरा मुवक्किल सिर्फ इस जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध था और उसकी मात्र धमकाने की नीयत थी न कि उन्हें जान से मारने की। मिश्रा ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल को किसी ने भी अपराध करते नहीं देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मेरे मुवक्किल के खिलाफ सीधेतौर पर कोई सबूत मौजूद नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल उन्हें सबक सिखाने और धमकाने की मंशा से वहां गया था न कि उन्हें जान से मारने।
    गौरतलब है कि उड़ीसा के क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में 22 जनवरी, 1999 को ग्राहम स्टेंस और उसके दो लड़कों 10 वर्षीय फिलिप तथा 6 वर्षीय टिमोथी को उस समय आग के हवाले कर दिया गया था (अभियुक्तों द्वारा) जब वे चर्च के बाहर एक वैन में सो रहे थे। इस अपराध के लिए हेम्ब्रस और दारा सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
    -----


    Supreme Court modifies words in Graham Staines murder verdict

    Tue Jan 25 2011  by ANI
    Supreme Court on Tuesday modified a portion of its judgment in the Graham Staines murder case.
    The apex court bench of Justice P. Sathasivam and Justice B.S. Chauhan, in a suo motu order modifying the judgment, said it was deleting the portion, which read that the guilty, Dara Singh, and his accomplice wanted to teach Staines a lesson for his conversion activities.
    The bench said the use of words “by use of force” is replaced with “by any means”.
    In its judgement on last Friday, the apex court had upheld the life sentence for Dara Singh, convicted for killing Australian missionary Graham Staines and his two sons in Orissa’s Koenjhar district in 1999.
    Dara had filed an appeal challenging his conviction and the life sentence awarded to him.
    The appeals were admitted by the apex court in October 2005.
    On May 19, 2005, the Orissa High Court had commuted to life imprisonment the death penalty imposed by the sessions court on Dara Singh.
    However, the High Court had acquitted eleven others who were awarded life terms by the trial court in the case.
    Dara Singh and Mahendra Hembrom were found guilty of burning to death Staines and his sons, who were sleeping inside a van outside a church, at Manoharpur village in Koenjhar district of Orissa on January 22, 1999. (ANI)

    बेरोजगारी की भयावह स्थिति



    - अरविन्द सीसोदिया 
            बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या हे किन्तु इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी युवा मस्तिष्क पर पड़ता हे !अपने लिए  आजीविका ना जुटा पाने के कारण युवक निराश हो जातें हें ! बात-बात पर क्रोध करना उनकी प्रवृत्ति बन जाती हे जिससे समाज कि शांति ही नहीं भंग होती अपितु नैतिक चरित्र का भी पतन होने लगता है, क्यूंकि निराशा ओर आक्रोश से भरा युवक कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता हे ! कहा भी  गया हे 
    -बुभुक्षितः नराः किं न करोति पापं '  
    अर्थात भूखा  व्यक्ति कौनसा पाप नहीं करता ! 

    बेरोज़गारी कि समस्या का समाधान करके ही समाज में शांति एवं नेतिकता कायम कि जा सकती है !
              स्वतंत्रता - प्राप्ति के पश्चात जन संख्या की भारी  वृद्धि के कारण भी बेरोजगारों की संख्या  बढ़ गयी है ! हस्तकला  एवं कुटीर उद्योगों द्वारा बन्ने वाली वस्तुओं का उत्पादन मशीनों से होने लगा जिससे काम काजी हाथ बेकार हो गए, उन हाथों को अन्य कार्य तालाशने के लिए बाध्य होना पढ़ा कम्पुटर एवं स्वाचालित मशीनों के प्रयोग ने तो बेरोज़गारी की समस्या जटिल बना दिया है ! सच यह है कि अति मशीनीकरण ही बेरोजगारी का करण है | जिन्देशों में जनसँख्या का आभाव है वहां मशीनी करण लाभदायक है , जिन देशों में व्यापक जनसँख्या है वहां मशीनी करण घातक है | चीन ओर भारत में मसीनीकर्ण घातक है मगर चीन ने तो रोजगारी का ढांचा  खड़ा कर लिया है, भारत सरकार ने रोजगार की समस्या को भगवान् भरोषे छोड़ दिया है |  
        बेरोज़गारी की समस्या के पीछे हमारी दूषित शिक्षा-प्राणाली का भी हाथ है ! शिक्षा जीवन उपयोगी होनी चाहिए ! दुर्भाग्यवर्ष हमारी शिक्षा-प्रणाली प्रशिक्षित युवक-युवतियां तेयार नहीं करती, वह केवल क्लर्क या अफसर बनाती है ! उच्च डीग्री प्राप्त युवक छोटे व्यवसाय करने में हिच्कित्चाते हैं, जिससे बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढती जा रही है !
            गाँव की बेरोजगारी को मिटने से देश को कई लाभ हैं जैसे की मुख्यतौर पर अनाज उत्पादन में  वृद्धि     मगर यह अब नदियों को आपस में जोड़े बिना संभव नहीं है ...मूर्खता पूर्ण हट नें नदियों को जोडनें के काम को बंद किया हुआ है ! एकमात्र उपाय के तौर  बेरोज़गारी की समस्या के समाधान के लिया आवश्यक है कि नदियों को जोड़ा  जाए ! 
            कृषि को व्यवसाय बनाने वालों को प्रशाक्षित किया  जाए  तथा उन्हें नवीन तकनीकों का ज्ञान कराया जाए ! गाँव में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को आसान किश्तों पर लोन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशवास  हो और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों कि ओर आने वाले युवकों कि संख्या में ह्रास हो ! साकार को शिक्षा प्रणाली में भी सुधार करना चाहिए ! युवक-युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्ष्ण देकर उनके लिए रोज़गार की सुविधाएं जुटानी चाहिए ! इस प्रकार बेरोज़गारी कि समस्या के समाधान के लिए चौतरफा प्रयास करने कि आवश्यकता है !

    ***416 पद, सात लाख आवेदन 
    बरेली। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि इंडो तिब्बत सीमा सुरक्षा बल बरेली केन्द्र पर धोबी, नाई, रसोईया, पानी वाला और सफाईकर्मियों के 416 पदों के लिए करीब सात लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मंगलवार को पंजीकरण की तय तिथि से पहले ही लाखों युवक एक दिन पहले ही बरेली पहुंच गए। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने ट्रेड्स मैन की भर्ती के लिए 11 राज्यों से आवेदनपत्र मांगे थे। इस भर्ती के लिए एक दिन पहले सोमवार करीब 80 हजार अभ्यर्थी बरेली पहुंचे और मंगलवार को यह संख्या बढ़कर कई लाख के पार हो गई।
    ***उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा कर रहे युवक रेलवे फुट ब्रिज से टकराकर नीचे गिर गए। इससे १५  युवकों की मौत हो गई जिनमें से 7 की पहचान हो गई है। लगभग दो दर्जन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर त्रिवेणी एक्सप्रेस से गिरने से हरदोई के पास बालामऊ रेलवे स्टेशन के पास भी एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए युवाओं ने ट्रेन में आग लगा दी। इससे पहले इन्हीं युवाओं ने पूरे बरेली शहर को परेशान कर डाला। ये लोग आईटीबीपी की भर्ती में अव्यवस्थाओं से भड़क गए थे। 
    *** बरेली में मचाया था उपद्रव : आईटीबीपी ने 410 जवानों की भर्ती का विज्ञापन दिया था। आवेदन करने के लिए उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत 11 प्रदेशों से 2 लाख अभ्यर्थी मंगलवार को बरेली आईटीबीपी कैंप पहुंचे। जब उन्हें बताया कि आज भर्ती नहीं है, सिर्फ फार्म जमा होने हैं तो युवक भड़क गए। उन्होंने बसों को आगलगा दी। पेट्रोल पंप में तोड़-फोड़ की। उपद्रव से बरेली में अफरा-तफरी और भय के चलते बाजार बंद हो गए थे और लोग घरों में बंद हो गए थे। बाद में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।