मंगलवार, 17 मई 2011

राज्यपाल पद का पार्टी हित में दुरूपयोग : हंसराज भारद्वाज Hansraj Bhardwaj


- अरविन्द  सिसोदिया 
 कर्नाटक में राज्यपाल हंसराज भारद्वाज एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्त्ता के रूपमें सामनें आगये हैं .., यूं तो कुछ वर्ष से ही न्यायालयों के कारण राज्यपाल पद का दुरूपयोग रुका है ..अन्यथा कांग्रेस ने राज्यपाल पद का पार्टी हित  में दुरूपयोग के अनेकों कीर्तिमान स्थापित  किये हैं ..!! कांग्रेस पार्टी के राज्यपालों के कारण बहुतेरे मुख्यमंत्रियों को कुर्सी गंवानी पड़ी है | 
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Hansraj Bhardwaj 
(Kannada: ಹನ್ಸ್ರಾಜ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್; born May 17, 1937) is an Indian politician, currently serving as the Governor of Karnataka. He is a member of the Indian National Congress. He holds the record of having the second longest tenure in Law Ministry since independence, after Ashoke Kumar Sen. He was the minister of state for nine years and a cabinet minister for law and justice for five years. He has been accused of "petty politicking" as a loyalist of the Congress Party even when appointed to constitutional posts. 

Contents

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Political Career

Bhardwaj was first elected to the Rajya Sabha in April 1982. He served as Minister of State in the Ministry of Law and Justice from December 31, 1984 to November 1989 and was re-elected to the Rajya Sabha in April 1988. He was then Minister of State (Independent Charge) in the Ministry of Planning and Programme Implementation from June 21, 1991 to July 2, 1992 and Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs from July 3, 1992 to May 1996. He was again re-elected to the Rajya Sabha in April 1994 and April 2000, and from May 22, 2004 to May 28, 2009 he served as Union Cabinet Minister of Law and Justice.
Having previously represented Madhya Pradesh in the Rajya Sabha, Bhardwaj was instead elected to the Rajya Sabha from Haryana on March 20, 2006, without opposition.

[edit]Political deftness

Bhardwaj introduced the concept of rural courts (gram nyayalayas) during the UPA-I government.
A media shy minister, the old Gandhi family loyalist handled the most sensitive and controversial cases in the Manmohan Singh cabinet between 2004 and 2009.
From Bofors to office of profit and the failed attempt to remove Navin Chawla as election commissioner, were all deftly handled by the Congress veteran to the satisfaction of the Prime Minister and party leadership.

[edit]Controversies

[edit]Bofors scandal

In March 2009, H R Bharadwaj was criticized for taking the initiative to de-freeze two bank accounts of Ottavio Quattrocchi, an accused in the Bofors Scam case, who is seen as a close friend of Congress president Sonia Gandhi. In particular, it appears he did not consult the investigating agency CBI which had gotten the accounts frozen.






As Governor of Karnataka

In July 2010, his comments on the powerful Bellary brothers, ministers in the B.S. Yeddyurappa government, particularly demanding their sacking for their alleged involvement in illegal mining generated a national debate. This was preceded by Bhardwaj rejecting the resignation of Lokayukta, Justice Hegde, leading to appreciation of his role as governor.
Bharadwaj also received lots of flak from public and media for his unceremonious, scathing personal attack on Mysore university vice-chancellor V G Talawar when the latter was initiating action against former vice-chancellor J Shashidhar Prasad. Prasad is accused of committing irregularities in the recruitment of around 200 professors and readers during his tenure between 2003 and 2007.
On January 21 2011, Governor Bhardwaj sanctioned the prosecution of Chief Minister of Karnataka (Yeddyurappa)under Prevention of Corruption Act, following several allegations of his involvement in land scams.
On February 7 2011, Bharadwaj withheld the approval of honorary doctorate by the Bangalore University to noted historian and Kannada writerM. Chidananda Murthy. Chidananda Murthy had backed justice BK Somasekhara Commission’s report on church attacks in Karnataka in 2008. Bharadwaj was criticised by the entire literary community of Kannada including Jnanpith awardee Prof U. R. Ananthamurthy. Akhila Bharata Kannada Sahitya Sammelana 2011, held in Bangalore, adopted a resolution to “condemn” the Governor's decision. Taking note of this, Bharadwaj agreed to give his approval.
In May 2011, Bhardwaj recommended President's rule in Karnataka, without giving the BJP government an opportunity to prove its majority in the house, a move that was widely criticized as partisan. 


पेट्रोल की कीमत बढानें से राज्य सरकारें मालामाल




- अरविन्द सिसोदिया 
पेट्रोल की ज्यादा कीमत चुकाते हुए आपका गुस्सा जायज है। लेकिन इस वृद्धि के लिए तेल कंपनियों के साथ सरकार भी जिम्मेदार है।  राज्य सरकार चाहे तो आम उपभोक्ता पर पड़ने वाले असर को कम कर सकती है। तेल के दाम में जितनी वृद्धि होती है, राज्य सरकार का खजाना भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल के दाम पर प्रतिशत के हिसाब से टैक्स वसूल करती हैं।
पेट्रोल के दाम में पांच रुपये लीटर बढ़ने से दिल्ली सरकार को करीब 80 पैसे और यूपी सरकार को करीब एक रुपया प्रति लीटर का फायदा हुआ है। दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल पर 20 प्रतिशत, जबकि यूपी में 26.55 प्रतिशत वैट वसूला जाता है।
दिल्ली पेट्रोल पम्प ऐसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल पेशावरिया कहते हैं कि राजधानी में प्रतिदिन करीब 30 लाख लीटर पेट्रोल की बिक्री होती है। ऐसे में दिल्ली सरकार को रोजाना 24 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी। वहीं, उत्तर प्रदेश में रोजाना करीब 65 लाख लीटर पेट्रोल बिकता है।
लिहाजा यूपी सरकार को पेट्रोल के दाम बढ़ने से करीब 65 लाख रुपए प्रतिदिन का फायदा हुआ है। बिहार में पेट्रोल पर वैट 24.50, झारखंड में 20 और उत्तराखंड में 25 प्रतिशत वैट लगता है। इस तरह बिहार व उत्तराखंड को करीब एक रुपया और झारखंड सरकार को करीब 80 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त लाभ हुआ है।
पेट्रोलियम मंत्रालय कई बार राज्य सरकारों को पत्र लिखकर प्रति लीटर टैक्स तय करने की अपील कर चुका है। पर राज्य सरकारें कीमत पर प्रतिशत की दर से ही टैक्स वसूल कर रही हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क को प्रति लीटर की दर पर तय कर रखा है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।