शनिवार, 26 नवंबर 2011

26/11 , सच्ची श्रृद्धांजली : चाहिये अपराधी की फांसी



- अरविन्द सिसोदिया 

26/11 , सच्ची श्रृद्धांजली : चाहिये अपराधी की फांसी 
26 नवम्बर 2008 , आज की ही दिन में, मुम्बई में 10 पाक आतंकवादी हमलावर एके 47 हाथों में लिये हुये, कई घातक हथियारों के साथ घुसे और खून की होली खेली। जिसमें 164 लोगों की नृशंस हत्या हुई और 308 लोग घायल हुये। जबावी कार्यवाही में 9 आतंकवादी मारे गये एक जिंदा पकडा गया कसाव......!!! मगर तीन साल गुजरने के बाद भी अपराधी को सजा नहीं दे पाई सरकार !!!!! यह उन शहीदों के साथ अन्याय है जिन्होने प्राणों की बाजी लगाई थी। हलांकी श्रृद्धांजली की रश्म तो पूरी तरह निभाई गई मगर सच्ची श्रृद्धांजली के इंतजार में आंखे तरस रहीं है। जिन्हे चाहिये अपराधी की फांसी................


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मुंबई हमलाः मुआवजा कसाब के खर्च से भी कम, विरोध करने पर पीड़ित हिरासत में
मुंबई. मुंबई हमले के तीन साल पूरे होने पर कम मुआवजे के विरोध में मार्च कर रहे करीब 50 हमला पीड़ितों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग बीजेपी ऑफिस से मार्च पर निकले थे। हिरासत में लिए गए लोग कम मुआवजा मिलने के विरोध में शांति मार्च कर रहे थे। 
गौरतलब है कि मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा बचे आतंकी अजमल आमिर कसाब की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर 16 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हमलों में मारे गए 175 लोगों के परिवारों को मुआवजों के तौर पर कुल 13.73 करोड़ रुपए दिए हैं। यह अकेले कसाब पर खर्च हुई रकम से काफी कम है।  इसी के लेकर हमला पीड़ितों में रोष व्याप्त है। 
मुंबई हमले को तीन साल पूरे, धोनी-तेंडुलकर की शहीदों को श्रद्धांजलि
मुंबई हमले को आज तीन साल पूरे हो गए। इन हमलों में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। महाराष्‍ट्र के सीएम पृथ्‍वीराज चव्‍हाण, उनकी सरकार के कई नेताओं, क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर और टीम इंडिया के कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। 
विदेश मंत्री एस एम कृष्‍णा ने कहा है कि पाकिस्‍तान 26/11 के दोषियों पर जल्‍द कार्रवाई करे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, ‘26/11 की बरसी पर मुंबई हमले में मारे गए लोगों को हमें याद करना चाहिए और उग्र धार्मिक संगठनों के खिलाफ लड़ाई के लिए संकल्‍प लेना चाहिए।’ 
सबूतों को लेकर जारी है तकरार 
देश की आर्थिक राजधानी पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमलों को तीन साल बीत गए लेकिन इन हमलों से जुड़े सबूतों को लेकर भारत और पाकिस्‍तान के बीच तकरार अब भी जारी है। भारत का दावा है कि उसने इस बात के पर्याप्‍त सबूत पड़ोसी मुल्‍क को सौंप दिए हैं जिसमें यह साफ है कि हमले की साजिश पाकिस्‍तान की जमीन पर ही रची गई और वहीं से आए आतंकवादियों ने इन हमलों को अंजाम दिया। जबकि पाकिस्‍तान ने मुंबई हमले के आरोपियों के खिलाफ भरोसेमंद सबूत पेश करने को कहा है कि ताकि आरोपी अदालत से अपनी रिहाई हासिल नहीं कर सकें। 
पाकिस्‍तान के गृहमंत्री रहमान मलिक ने 26/11 की तीसरी बरसी से एक दिन पहले शुक्रवार को कहा, ‘भारत ने पाकिस्‍तान को जो सबूत उपलब्ध कराए थे उसके आधार पर जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद और मुंबई हमले के दूसरे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन संदिग्ध छूट गए क्‍योंकि भारत ने जो जानकारी दी वह अस्पष्ट और नाकाफी थी।' 
मलिक के मुताबिक, 'भारत की सूचना के आधार पर पाकिस्‍तान कार्रवाई करने को तैयार है और ये सूचनाएं अदालत में भी जरूरी हैं।'

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26/11: ख़ौफ़ और ख़ून के वे 60 घंटे
मुंबई पर 26 नवंबर 2008 के हमलों को भला कौन भूल सकता है. किस तरह 10 हमलावरों ने मुंबई को ख़ून से रंग दिया था. हमलों में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, कई घायल हुए थे. क्या हैं सबक और अदालती कार्रवाई का ताज़ा हाल.
मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया है, वह बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे. इस नाव पर चार भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते ख़त्म कर दिया गया. रात के तक़रीबन आठ बजे थे, जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ़ परेड के मछली बाज़ार पर उतरे. वहां से वे चार ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंज़िलों का रूख किया. कहते हैं कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुवारों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी. लेकिन इलाक़े की पुलिस ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और न ही आगे बड़े अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी.
रात के तक़रीबन साढ़े नौ बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलीबारी की ख़बर मिली. मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में दो हमलावर घुसे और अंधाधुंध फ़ायरिंग शुरू कर दी. इनमें एक मुहम्मद अजमल क़साब था जो हमलों के दौरान गिरफ्तार इकलौता हमलावर है. दोनों के हाथ में एके47 राइफ़लें थीं और पंद्रह मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 109 को ज़ख़्मी कर दिया.
लेकिन आतंक का यह खेल सिर्फ़ शिवाजी टर्मिनस तक सीमित न था. दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफ़े भी उन चंद जगहों में था जो तीन दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने थे. यह मुंबई के नामचीन रेस्त्रांओं में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे जबकि बहुत से घायल भी हुए. 1871 से मेहमानों की ख़ातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफ़े की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गईं. 10 :40 बजे विले पारले इलाक़े में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की ख़बर मिली जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया, तो इससे पंद्रह बीस मिनट पहले बोरीबंदर में इसी तरह के धमाके में एक टैक्सी ड्राइवर और दो यात्रियों की जानें जा चुकी थीं. तकरीबन 15 घायल भी हुए.
लेकिन आतंक की कहानी यही ख़त्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना न दहलती. 26/11 के तीन बड़े मोर्चे थे मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस. जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे. ख़ासतौर से ताज होटेल की इमारत से निकलता धुंआ तो बाद में हमलों की पहचान बन गया.
हमलों की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को ख़बर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी बंधक बना रखा है जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं. हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्ड (आरपीएफ़), मैरीन कमांडो और नैशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) कमांडो से घिरे रहे. एक तो एनएसजी कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई तो हमलों की लाइव मीडिया कवरेज ने भी आतंकवादियों की ख़ासी मदद की. कहां क्या हो रहा है, सब उन्हें अंदर टीवी पर दिख रहा था.
तीन दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे. इस दौरान, धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही और न सिर्फ़ भारत से सवा अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नज़रें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रहीं.
हमले के वक्त ताज में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे, हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ. हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा. ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे. इनमें भारतीय सांसद एनएन कृष्णादास भी शामिल थे जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे.
उधर, दो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्ज़े में ले रखा था. कई लोगों को बंधक बनाया गया. फिर एनएसजी के कमांडोज़ ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफ़ाया किया गया लेकिन एक एनएसजी कमांडो की भी जान गई. हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी गैव्रिएल होल्ट्जबर्ग और छह महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवकाह होल्ट्जबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया. बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल छह बंधकों की लाशें मिली.
29 नवंबर की सुबह तक नौ हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल क़साब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी लेकिन लगभग 170 की बलि लेकर. जिंदगी कभी नही रुकती वाली बात की खातिर मुंबई 26 /11 के बाद भी चल रही है, लेकिन इस हमले के ज़ख्मों को भूल तो कतई नहीं सकती. 
अशोक कुमार (संपादनः महेश झा)

खुदरा क्षैत्र एफ डी आई की मंजूरी का मतलब,भारतीय खुदरा तथा फुटकर व्यापार और उत्पादन क्षैत्र की बली......




- अरविन्द  सिसोदिया 
खुदरा क्षैत्र एफ डी आई की मंजूरी का मतलब...
गरीबों के जले पर नमक.....
भारतीय खुदरा तथा फुटकर व्यापार और उत्पादन क्षैत्र की बली.......
देश के आम आदमी को मंहगाई से मारते - मारते अब मनमोहन सिंह एंड सोनिया गांधी सरकार भारतीय छोटे,खुदरा तथा फुटकर दुकानदारों , उत्पानकर्ताओं के धंधे की बली लेने पर उतारू है। यह सब यूरोप और अमरीका की बडी नामी कंपनियों को लाभ पहुचानें के लिये हो रहा है। पहले एक ईस्ट इण्डिया कंपनी आई थी जिसने सैंकडों वर्षों तक देश को गुलाम बना कर रखा, स्वदेशी व्यापार और उत्पादन प्रक्रिया को नष्ट कर दिया और संशाधनों को वे ब्रिटेन लूट ले गये। अब सैंकडों ईस्ट इण्डिया कंपनीयों जैसे वालमार्ट और दूसरी बडी कंपनियां आ रहीं है। जो हमारे देश के लघु व्यापार और उत्पादन को समाप्त कर देगी। वहीं इनके दुष्प्रभाव सें सामाजिक और सांस्कृतिक सहित राजनैतिक पराभव का आसन्न संकट आ खडा होगा । एफ डी आई की अनुमति रोकने के हर कार्यक्रम का समर्थन करना चाहिये । तमाम राष्ट्रहित चिन्तकों को एक जुट हो जाना चाहिये।
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एफडीआई में रिटेल ? ना बाबा ना, व्यापारी करेंगे विरोध
देशभर के कारोबारियों ने मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई के फैसले का विरोध किया है। कारोबारियों ने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 1 दिसंबर को पूरे देश में थोक और रिटेल कारोबार बंद रखने की घोषणा की है। कनफेडरेशन का कहना है कि इस फैसले से छोटे व मझोले कारोबारी खत्म हो जाएंगे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने भी मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई का विरोध किया है। हालांकि पंजाब में सत्तारूढ़ और बीजेपी के सहयोगी अकाली दल ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है।
फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने इस फैसले के खिलाफ जयपुर के सभी उद्योग व व्यापार संगठनों की 29 नंवबर को बैठक बुलाई है। विरोध के लिए सकल व्यापार उद्योग संघर्ष समिति का भी गठन किया गया है। फोर्टी महामंत्री प्रेम बियानी ने बताया कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को मंजूरी नहीं देने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र भी लिखा गया था। लेकिन व्यापारियों के इस आग्रह को दरकिनार कर दिया गया। इस तरह सरकार ने व्यापारियों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है।
इस फैसले को लेकर शुक्रवार को भोपाल में भी विभिन्न व्यापारी संगठन और व्यापारी चर्चा करते रहे। इस संबंध में भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स आगे की रणनीति पर शनिवार को बैठक करेगा। भोपाल किराना व्यापरी महासंघ ने तय किया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों की प्रतियां जलाकर वे इसका विरोध करेंगे।
इस बीच केरल में करीब दस लाख कारोबारियों ने मल्टीब्रांड में एफडीआई के खिलाफ 29 नवंबर को कारोबार बंद रखने का ऐलान किया है। केरल के व्यापारियों के शीर्ष संगठन ने कहा है कि ज्यादातर कारोबारी छोटे और मझोले स्तर के हैं और वे इस फैसले से प्रभावित होंगे।
मल्टीब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश का कई राज्य भी विरोध कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोध कहा है कि सरकार का यह कदम देश में बेरोजगारी बढ़ाएगा और मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। यह जहां देश में रिटेलरों को बर्बाद कर देगा वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी को भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा, मैंने सेज का भी विरोध किया था लेकिन उस पर अमल किया गया। परिणाम आज सारे देश के सामने है। हमारा देश दूसरे मॉडलों के आधार पर तरक्की नहीं कर सकता।
हमें तरक्की का अपना मॉडल विकसित करना होगा।  अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार द्वारा मल्टीब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के फैसले का समर्थन किया है। बादल ने कहा कि इससे पंजाब के किसानों और लोगों को जबर्दस्त लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। सप्लाई चेन में निवेश होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
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रिटेल में एफडीआई से 'गुलाम' हो जाएगा देश
रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के केंद्र सरकार के फैसले का उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने कड़ा विरोध किया है। मायावती ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सरकार के इस फैसले से देश आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसी भी विदेशी रिटेल कंपनियों के खुदरा कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
मायावती ने साफ किया कि बहुजन समाज पार्टी सरकार के इस फैसले के खिलाफ संसद में भी विरोध जताएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत इस निर्णय को वापस लेने की अपील की।
कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि राहुल ने विदेशी सोच के ‌चलते ही इस प्रस्ताव को मंजूर करने में मदद की।
रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सियासी भूचाल आ गया है। सरकार के घटक दल तृणमूल कांग्रेस के साथ समूचे विपक्ष ने शुक्रवार को संसद में इस मसले पर संप्रग सरकार पर निशाना साधा।