शुक्रवार, 3 फ़रवरी 2012

2 G - फिर कभी इस तरह की लूट न हो इस तरह का कदम उठे......



- अरविन्द सिसोदिया 
फिर कभी इस तरह की लूट न हो इस तरह का कदम उठे......
कांग्रेस और दूरसंचार घोटालों का चोली दामन का साथ है। कांग्रेस की नरसिंहराव सरकार में दूरसंचार मंत्री रहे सुखराम को नोटों के बिस्तर पर पाया गया था और उन्हे भ्रष्टाचार में सजा हुई। अंधा भी यह जान रहा है कि 2 जी आबंटन में जम कर लूट हुई और सरकार ने समर्थन बनाये रखने के लिये इस लूट को होने दिया। यदि हम अन्य उठ रहे सवालों और बातों को मानें तो, सरकार खुद इस लूट में भी शामिल हो गई थी। खैर सर्वोच्च न्यायालय का भला हो कि उसने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुये , लायसेस गलत दिये थे यह मान लिया और उन 122 लायसेंसों को रद्द भी कर दिये। सवाल यह है कि इस अवधी में हुई लूट  और सरकारी हानी को भी वसूला जाये...........!!! 
http://www.bhaskar.com/article 

2जी स्पेक्ट्रम के सभी 122 लाइसेंस रद्द, मुसीबत में ग्राहक!
02/02/2012
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल में आवंटित किए गए दूसरी पीढ़ी (2जी) के स्पेक्ट्रमों के लिए सभी 122 लाइसेंसों को रद्द करते हुए कहा कि मामले में केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम को सह आरोपी बनाने पर फैसला निचली अदालत करेगी।
जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और ए. के. गांगुली की खंडपीठ ने कहा कि घोटाले की जांच कर रहा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सौंपेगा।
खंडपीठ ने सीबीआई जांच पर नियमित नजर रखने के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन की मांग पर कहा कि रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद सीवीसी अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सर्वोच्च न्यायालय को देगा।
खंडपीठ ने कहा कि स्वच्छ प्रशासन चाहने वाले प्रबुद्ध नागरिक अगर ऐसी पहल नहीं करते तो आम लोगों को कभी भी 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में हुई गड़बड़ियों का पता नहीं चलता।
अदालत ने कहा कि जिन कम्पनियों के लाइसेंस रद्द होंगे वे चार महीनों तक दूरसंचार सेवा देती रहेंगी और इस अवधि में दूरसंचार नियामक मामले पर विचार करते हुए नए सिरे के नीलामी के लिए सुझाव देगा।
न्यायालय ने यूनिटेक, स्वान टेलीकॉक और टाटा टेलीसर्विसेज पर पांच-पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि इस राशि का आधा न्यायालय के कानूनी सहायता सेवाओं और बाकी धन रक्षा सेवाओं को दिया जाएगा। अन्य कम्पनियों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है।
यह पूरा फैसला स्वामी द्वारा पूरे मामले में चिदम्बरम की भूमिका की जांच की मांग सम्बंधी याचिका पर आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी लाइसेंस रद्द करने के लिए याचिका दायर कर रखी थी।
मुसीबत में ग्राहक
बाजार विशेषज्ञ निशी सहाय ने कहा कि, इस निर्णय का कंपनियों पर बहुत बुरा असर होगा। यह टेलीकाम सेक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनके लाइसेंस रद्द होने से अब ग्राहकों पर सीधा असर पड़ेगा। अब कॉल रेट महंगे होने या नेटवर्क बंद होने का खतरा है। मतलब साफ है कि करेगा कोई, भरेगा कोई।
ट्राई के चेयरमैन जे. एस. शर्मा ने कहा कि, हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। पूरी तरह से पढ़ने के बाद उस पर कार्रवाही करेंगे। नए सिरे से निलामी के लिए दिशा-निर्देश तैयार करके सरकार को पहले भेजा जाएगा। उसके बाद आगे की निलामी की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस फैसले से महज 5 फीसदी मोबाइल सब्स्क्राइबर प्रभावित होंगे। प्रभावित होने वाले ग्राहकों को अन्य मोबाइल ऑपरेटरों को ट्रांसफर किया जा सकता है।
इनके लाइसेंस हुए रद्द
जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द होंगे उनमें टाटा के तीन, वीडियोकान के 21, आइडिया के 9, स्वान के 13, लूप के 21, सिस्टेमा श्याम के 21 स्पेक्ट्रम लाइसेंस शामिल हैं।

सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह आयु गतिरोध दुर्भावना ग्रस्त - उच्चतम न्यायालय


- अरविन्द सिसोदिया 
             जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि स्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर १० मई, १९५१ है और यही सबसे पुराना साक्ष्य है , इसलिए इसे झुठलाया नहीं जा सकता । मगर सरकार किन निहित स्वार्थों के चलते इसे झुठलाना चाहती है यह समझ से परे है ? किन्तु यह भी कहा गया है की आदर्श सोसायटी घोटाले में सरकार की मदद नहीं करने की सजा दी जा रही है ...! मैं नहीं जनता की सच क्या - झूठ क्या ...मगर सरकार की हठधर्मिता संदेह जरुर पैदा कर रही है । इस लिए मिडिया को यह पता लगाना चाहिए की जनरल और आदर्श सोसायटी की जाँच में कोई हित निहित तो आड़े नहीं आ रहा हे..
            सेनाध्यक्ष की जन्मतिथि का यह विवाद सेना रिकार्ड में जनरल की दर्ज दो अलग-अलग जन्मतिथियों के कारण उत्पन्न हुआ  है।सरकारी कर्मचारियों के गैर जिम्मेवाराना व्यव्हार के कर्ण अक्सर इस तरह की त्रुटियाँ हो जातीं हैं , उनकी पुराने साक्ष्यों से पुष्ठी का सुधर लिया जाता है , मगर यहाँ सरकार सुधारना ही नहीं चाहती ! यही वह बात है जो सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है ! सेना की सैन्य सचिव [एमएस] शाखा में उनकी आयु १०  मई, १९५०  दर्ज है जबकि एडजुडेंट जनरल [एजी] शाखा में १०  मई, १९५१  जन्मतिथि लिखी है। केंद्र सरकार का  रक्षा मंत्रालय जनरल की जन्मतिथि १९५०  मान रहा है। जिसके मुताबिक वे इसी वर्ष १०  मई २०१२ को सेवानिवृत हो जाएंगे। वीके सिंह का कहना है कि उनकी वास्तविक जन्मतिथि १०  मई १९५१  है। यही तिथि उनके स्कूल सार्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। अत: इसे ही सही माना जाए।
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सोमवार, 23 जनवरी 2012
जनरल वीके सिंह उम्र विवाद
http://hrudyanjali.blogspot
थलसेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का जन्म 1950 में नहीं बल्कि 1951 में हुआ। हालांकि सरकार जनरल का जन्म 1950 में होने का दुष्प्रचार कर रही है। जो दस्तावेज सामने आए हैं। वो साबित करते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में मौजूद दस्तावेजों में यही तारीख दर्ज है।
यूपीए सरकार चाहती है कि जनता इस पर विश्वास करे कि जनरल सिंह अपने जन्म का वर्ष 'बदलवाना' चाहते हैं, क्योंकि वह अपना कार्यकाल एक साल बढ़वाना चाहते हैं। जबकि सच इसके उलट है। एनडीए में अपने शुरुआती दौर में जनरल सिंह ने कैडेट के तौर पर अपनी कहानी लिखी थी। इसका पहला वाक्य है, 'मैं 10 मई 1951 को पैदा हुआ।'
सरकार ने उनकी जन्म तिथि 10 मई 1950 मानी है। वहीं, सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अपनी जन्मतिथि 10 मई 1951 होने का दावा किया है। इससे पहले जनरल सिंह के तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षक बीएस भटनागर ने भी कहा था कि उनकी गलती से एनडीए का आवेदन भरते समय सिंह की जन्म तारीख 1950 दर्ज हो गई थी। भटनागर ने ही यह फार्म भरा था।
क्या कहता है रिकॉर्ड
-जनरल सिंह के पिता मेजर जगत सिंह की बटालियन 14 राजपूत रेजिमेंट्स ने तीन अगस्त 1965 को प्रमाणित किया है कि सेना प्रमुख का जन्म 10 मई 1951 को हुआ था। सेना की आधिकारिक रिकॉर्ड कीपर एडजुटेंट जनरल ने भी इसी तारीख का उल्लेख किया है।
- राजस्थान सेकंडरी बोर्ड के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में भी जन्म तारीख 10 मई 1951 है।
- एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जनरल सिंह ने 1965 में जब पहली बार आवेदन किया था उसके दस्तावेज में भी जन्म की तारीख 10 मई 1951 है।
-जनरल सिंह के स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर में भी जन्म की तारीख 1951 बताई गई है।
कानून मंत्रालय में रक्षा मामलों के कानूनी सलाहकार ने साफ कहा है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उम्र को साबित करने का मजबूत साक्ष्य है।
आखिर सरकार एक राष्ट्रभक्त जनरल को जालसाझ साबित करने में क्यों जुटी है.. ये समझना जरा भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये भ्रष्टचार एक भी ईमानदार व्यक्ति को किसी भी पद पर देख नहीं सकती। क्योंकि एक-एक ईमानदार व्यक्ति उसकी नींद हराम करने के लिए काफी है।

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जनरल के उम्र विवाद पर सरकार से ही सवाल
Fri, 03 Feb २०१२
http://www.jagran.com
नई दिल्ली। ऐसा लगता है कि सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह ने आयु गतिरोध पर पहले दौर की कानूनी लड़ाई जीत ली है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जिस तरीके से उनकी वैधानिक शिकायत को खारिज किया गया है वह दुर्भावना से ग्रस्त लगता है।
न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय करते हुए यह जानना चाहा कि क्या सरकार 30 दिसंबर 2011 के अपने आदेश का वापस लेना चाहेगी। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने 30 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था जिसमें जनरल सिंह की उस वैधानिक शिकायत को खारिज कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि सेना के रिकार्ड में उनकी जन्मतिथि को 10 मई 1950 नहीं बल्कि 10 मई 1951 माना जाए।
न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा और न्यायमूर्ति एच एल गोखले की पीठ ने सरकार पर प्रश्न उठाए। पीठ का मानना था कि रक्षा मंत्रालय का 21 जुलाई 2011 का वह आदेश अटार्नी जनरल की राय पर आधारित था जिसमें जन्मतिथि को 10 मई 1950 माना गया था। जब न्यायालय ने पूछा कि क्या सरकार 30 दिसंबर का अपना आदेश वापस लेना चाहेगी अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सरकार के निर्देश प्राप्त करेंगे।
न्यायालय ने कहा कि यदि सरकार 30 दिसंबर के अपने आदेश को वापस ले लेती है तो जनरल सिंह के समक्ष अन्य उपाय उपलब्ध हैं। न्यायालय ने कहा कि उस स्थिति में 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ जनरल सिंह की वैधानिक शिकायत पर प्राधिकारियों द्वारा पुन:विचार किया जा सकता है। इसके अलावा उनके पास सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में जाने का विकल्प भी है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जब यह कहा गया कि जनरल सिंह की शिकायत विचार योग्य नहीं है। उनके पास उच्चतम न्यायालय में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पीठ ने शुरू से ही सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा किया। पीठ ने कहा कि हमें जितनी चिंता निर्णय को लेकर नहीं है उतनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर है जो कि दुर्भावना से ग्रस्त है। क्योंकि 21 जुलाई का आदेश अटॉर्नी जनरल की ओर से दी गई राय पर विचार करके दिया गया। जब 30 दिसंबर को सेनाध्यक्ष की ओर से दी गई वैधानिक शिकायत पर निर्णय किया गया तब अटार्नी जनरल की राय पर भी विचार विमर्श किया गया।
पीठ ने कहा कि रिकार्ड की सामग्री नैसर्गिक न्याय और कानून के सिद्धांत पर खरी नहीं उतरती। अटार्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल रोहिनटन नरीमन ने सरकार के कदम का बचाव किया और कहा कि तथ्यों पर जनरल सिंह के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं बरता गया है।
न्यायालय के आदेश पर जनरल सिंह के एक वकील पुनीत बाली ने कहा कि वे इस आदेश से निश्चित रूप से प्रसन्न हैं लेकिन वे मामले के गुणदोष में नहीं जाएंगे क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि न्यायालय की ओर से मुख्य प्रश्न यह उठाया गया कि जिस प्राधिकारी ने जनरल सिंह की वैधानिक शिकायत को खारिज किया उसने अपना निर्णय अटार्नी जनरल की सलाह पर आधारित किया जिन्होंने पूर्व में सरकार को सलाह दी थी कि वह 21 जुलाई के अपने आदेश में अंतिम निर्णय करे।
बाली ने मीडिया से इसके बहुत अधिक अर्थ नहीं निकालने के लिए कहते हुए कहा कि अदालत के लिए प्रश्न खड़ा करना सामान्य प्रक्रिया है। पीठ ने कहा कि हम संवैधानिक सिद्धांतों को लेकर अधिक चिंतित हैं कि क्या 30 दिसंबर का यह आदेश नैसर्गिक न्याय और कानून के सिद्धांतों पर खरा उतरता है।
न्यायालय ने उनसे कहा कि आप इस आदेश पर अपना रुख तय करिए। पीठ ने सरकार से पूछा कि क्यों नहीं इस मामले को समाप्त कर दिया जाए। इस बीच यह सुझाव दिए गए कि जनरल सिंह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास जा सकते हैं। पीठ ने कहा कि उन्हें अवकाश ग्रहण करने में केवल चार महीने ही शेष रह गए हैं इसलिए यह संभवत: सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं होगा।
पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि हालाकि न्यायाधिकरण का नेतृत्व उसके अवकाशप्राप्त न्यायाधीश करते हैं लेकिन उसमें ऐसे सदस्य भी होते हैं जो सेना से आते हैं और ऐसी संभावना है कि वे किसी समय जनरल सिंह के कनिष्ठ या वरिष्ठ रहे हों।
जनरल सिंह सरकार पर यह आरोप लगाते हुए इस वर्ष जनवरी में उच्चतम न्यायालय गए थे कि वह उनसे ऐसे व्यवहार कर रही है जिससे यह झलकता है कि उनके आयु मामले पर निर्णय लेने में प्रक्रिया के पालन और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की पूरी तरह से कमी है।
सेनाध्यक्ष ने सरकार ने उच्चतम न्यायालय में खींचने का यह अभूतपूर्व कदम रक्षा मंत्रालय के इस बात पर जोर डालने के बाद उठाया कि 10 मई 1950 को ही उनकी आधिकारिक जन्मतिथि मानी जाए जिससे उनका इस वर्ष 31 मई को अवकाश ग्रहण करना जरूरी हो जाएगा।
जनरल सिंह ने जन्मतिथि को 10 मई 1951 नहीं बल्कि 10 मई 1950 मानने के सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए 68 पृष्ठ की अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने तत्कालीन सेनाध्यक्ष के समक्ष अपने जन्म का वर्ष 1950 होने की स्वीकारोक्ति सेना सचिव शाखा के अंतिम निर्णय से समझौता करके नहीं बल्कि नेकनीयत से की थी।
याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सेना के वरिष्ठतम अधिकारी के साथ क्या ऐसा व्यवहार किया जा सकता है जिससे प्रक्रिया के पालन और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की पूरी तरह से कमी झलकती हो और वह भी तब जबकि यह अटार्नी जनरल से प्राप्त राय पर आधारित है।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि एक सेनाध्यक्ष को 'सम्मान के साथ अवकाश ग्रहण करने का अधिकार है। सेनाध्यक्ष ने 30 दिसंबर के मंत्रालय के आदेश और उससे पहले मामले को खारिज करने वाले आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन आदेशों ने उनके मैट्रिक प्रमाणपत्र, सेवा में आने सहित पूरे सेवा रिकार्ड, पदोन्नतियों और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो को सुविधानुसार नजरअंदाज किया है।
उन्होंने कहा है कि विशिष्ट अलंकरणों से अलंकृत अधिकारी होने के नाते उन्होंने अपने सभी पुरस्कार, सम्मान और पदोन्नतियां 10 मई 1951 के अनुसार प्राप्त की हैं।