गुरुवार, 25 जुलाई 2013

सफेद झूठ से भी बड़ा झूठ : गरीबी के आंकड़ों



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गरीबी सिर्फ गरीबी नहीं है

बेशक, गरीबी एक गंभीर मामला है। गंभीर मामलों की दिक्कत यह होती है कि इन्हें लेकर या तो हम बहुत भावुक और जज्बाती हो जाते हैं, या शास्त्रीय किस्म के तर्कवादी बन जाते हैं, या फिर किसी इस या उस विचार के चलते समस्या से ही आंख मूंदने लगते हैं। गरीबी की दूसरी दिक्कत यह है कि इसके आकलन का सारा जिम्मा अर्थशास्त्रियों के हवाले होता है, उन्हें इसका आकलन अपने विषय की सीमा में उपलब्ध पैमानों से ही करना होता है। अर्थिक गणित के समीकरण गरीबी को आंकड़ों में बदल देते हैं और फिर आंकड़ों की तो फितरत ही अलग होती है। पहली समस्या यह आती है कि आंकड़ें चाहे जैसे भी हों, उनका आकार प्रकार चाहे कैसा भी हो वे अक्सर हमारी भावुकता और विचारधारा से मेल नहीं खाते। इसके अलावा खुद सांख्यिकीय के विद्वान ही यह कहते हैं कि अगर आपको सफेद झूठ से भी बड़ा झूठ बोलना है तो आंकड़ों का सहारा लीजिए।

आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और उनकी व्याख्या से कईं तरह के खेल कर लेने की परंपरा भी पुरानी है। गरीबी के कम होने या न होने के आंकड़ों पर इन दिनों जो बहस चल रही है, वह कुछ इसी तरह का खेल भी है। वैसे आंकड़ों से अलग अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री एक बात पर सहमत दिखते हैं कि गरीब होने का अर्थ होता है वंचित होना। वे मानते हैं कि गरीबी सापेक्ष होती है। कहीं पर वह गरीब होता है जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और कहीं पर वह गरीब होता है जिसके पास रहने को ठीक ठाक जगह नहीं होती। दूसरे शब्दों में गरीबी गैरबराबरी वाले समाज में सबसे निचली पायदान पर रहने वालों की आर्थिक स्थिति होती है। लेकिन किसी कल्याकारी राज्य में जब हम आर्थिक नीतियों से गरीबों के लिए कुछ करने की सोचते हैं तो हमें आंकड़े ही चाहिए होते हैं। कितने लोग? कितने गरीब? कितनों को कितनी मदद दी जाए? वगैरह। इसी कोशिश में बनती है गरीबी की रेखा। यानी वह न्यूनतम आर्थिक स्थिति जिसके नीचे रहने वालों को तुरंत मदद की जरूरत है। इसका यह अर्थ कतई नहीं होता कि इसे रेखा के ऊपर रहने वाले अमीर हैं। गरीब तो वे भी हैं, लेकिन यह मान लिया जाता है कि उन्हें मदद की तत्काल उतनी जरूरत नहीं जितनी कि उससे निचली पायदान वालों को है।

इस गरीबी की रेखा को किस तरह तय किया जाए इसे लेकर अर्थशास्त्रियों में हमेशा मतभेद रहे हैं। पहले गरीबी को इससे नापा जाता था कि व्यक्ति को एक दिन में कितने कैलोरी भोजन मिलता है। लेकिन इसके खिलाफ तर्क यह था कि भोजन और कैलोरी को भुखमरी का पैमाना तो बनाया जा सकता है लेकिन आर्थिक गरीबी का पैमाना नहीं हो सकता। गरीब को भोजन ही नहीं दवा जैसी जरूरी चीजों पर भी पैसे खर्च करने होते हैं। इसी सोच के साथ यह तय किया गया कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना खर्च करता है इससे उसकी गरीबी नापी जाए। निसंदेह इस पैमाने में हेर फेर की पूरी गुंजाइश है। आप गरीबी के लिए तय दैनिक खर्च में दो चार रुपये घटा बढ़ाकर गरीबों की संख्या भी घटा बढ़ा सकते हैं। गरीबों की संख्या कम होने का ताजा विवाद भी इसी से जुड़ा है।

इस पैमाने की दिक्कत यह भी है कि मंहगाई जितनी तेजी से हर रोज बढ़ती है, उतनी तेजी से हम अपना खर्च सीमा वाला पैमाना नहीं बदल पाते। लेकिन सच तो यह है कि गरीबी के उन्मूलन में गरीबों की संख्या का सही आकलन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसके लिए क्या नीतियां अपनाई जा रही हैं। गरीबी के आंकड़ों को लेकर जितने मतभेद हैं, गरीबी उन्मूलन की नीतियों को लेकर उससे कईं गुना ज्यादा मतभेद हैं। सबसे बड़ा मतभेद वह है जो इन दिनों प्रोफेसर अमृत्य सेन और प्रोफेसर जगदीश भगवती की बहस के रूप में हमारे सामने है। अमृत्य सेन का मानना है कि गरीबी से लड़ने का सबसे अच्छा हथियार सरकार की कल्याणकारी नीतियां ही हो सकती हैं। यानी वैसी ही नीतियां जो इन दिनों रोजगार गारंटी और भोजन के अधिकार के रूप में चलाई जा रही हैं।

कल्याकारी नीतियों के कुछ समर्थक मानते हैं कि सीधे रोजगार और भोजन देने से ज्यादा जरूरी है कि सरकार उनमें क्षमता और दक्षता पैदा करे। शिक्षा का अधिकार इसी सोच का परिणाम है। दूसरी तरफ प्रोफेसर जगदीश भगवती और अरविंद पणिग्रियह जैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है तेज आर्थिक विकास। उनकी राय है कि विकास बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर और आर्थिक खुशहाली धीरे धीरे सब तक पहुंचेगी। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। एक तीसरी सोच यह है कि तेज विकास और कल्याकारी नीतियां, दोनों ही चीजें एक साथ जरूरी हैं। अगर तेजी विकास होगा तो सरकार के पास कल्याणकारी नीतियों में लगाने के लिए ज्यादा संसाधन होंगे। मोटे तौर पर पिछले दो दशक से देश एक साथ इन दोनों को ही अपनाने की ओर बढ़ रहा है।

हालांकि वास्तविक हालात में गरीबी को सचमुच कम करना इस पूरी बहस से कहीं ज्यादा जटिल मामला है। कल्याणकारी नीतियों के बारे में अनुभव यह रहा है कि उन पर धन तो खर्च होता है लेकिन उसका वास्तविक लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता। बीच में ही कईं स्तरों का भ्रष्टाचार उस धन को सोख लेता है। यह व्यवस्था किसी की गरीबी नहीं हटाती, कुछ लोगों की अमीरी जरूर बढ़ा देती है। यह भी कहा जाता है कि अगर इन नीतियों को ईमानदारी से लागू कर दिया जाता तो शायद देश की गरीबी अभी तक खत्म हो चुकी होती। पिछले कुछ साल के तेज आर्थिक विकास में हम ट्रिकल डॉउन थ्योरी का हश्र भी देख चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब वित्तमंत्री थे तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि भारत में ट्रिकल डॉउन इफेक्ट नाकाम साबित हुआ है।

गरीबी को लेकर इस समय भारत की जो समस्या है वह न तो गरीबी की रेखा का गलत आकलन है और न ही इसके लिए बनाई गई नीतियां हैं। समस्या का असली कारण गरीबी हटाने की राजनैतिक प्रतिबद्धता का न होना है। योजनाओं को लागू करने की जो प्रशासनिक व्यवस्था हमने बनाई है वही उसके लागू होने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। केंद्र और राज्यों में हम तकरीबन सभी दलों की सरकारें देख चुके हैं और किसी ने भी इस प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने या दुरुस्त करने में दिलचस्पी कभी नहीं दिखाई। ऐसे में आंकड़ें भी निर्थक हैं और उनकी कमी-बेशी पर होने वाली बहस भी।

आय से अधिक संपत्ति : सोनिया गांधी के सहयोगी विंसेंट जार्ज को समन : सीबीआई फिर बनी सोनिया जी की बाई



http://www.rediff.com/news/2001/mar/27spec.htm
आय से अधिक संपत्ति : सोनिया गांधी के सहयोगी विंसेंट जार्ज को समन : सीबीआई फिर बनी सोनिया जी की बाई
http://aajtak.intoday.in
भाषा [Edited By: महुआ बोस] | नई दिल्‍ली, 25 जुलाई 2013 |
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी विंसेंट जार्ज को एक आरोपी के रूप में समन जारी किया है. अदालत ने जार्ज के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले को बंद करने की सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं.
अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है. किसी लोक सेवक द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13 (1)(ई) के तहत दंडनीय अपराध के लिए विंसेंट जार्ज (संदिग्ध) के खिलाफ कार्यवाही के पर्याप्त दस्तावेज रिकार्ड में है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जेपीएस मलिक ने कहा, 'उन्हें भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 की धारा 13 (1)(ई) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी के रूप में 30 अगस्त को समन किया जाए.'

जार्ज के खिलाफ 2000 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नवंबर 1984 से दिसंबर 1990 के बीच उनकी संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी. उनके खिलाफ आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री और उसके बाद तत्कालीन विपक्ष के नेता राजीव गांधी के निजी सहायक के रूप में बतौर लोक सेवक उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चे और करीबी संबंधियों के नाम से 'बेनामी' संपत्ति हासिल की। आरोप के अनुसार वह संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी.

सीबीआई ने आरोप लगाया कि जार्ज ने 1990 के बाद काफी संपत्ति हासिल की जिनमें वाणिज्यिक और रिहायशी संपत्ति भी शामिल हैं. सीबीआई के अनुसार यह संपत्ति दक्षिण दिल्ली के महंगे इलाके के अलावा बेंगलूर, चेन्नई, केरल में थी. इसके साथ सीबीआई ने दिल्ली की सीमा पर कृषि भूमि और बैंक खातों में करीब डेढ़ करोड़ रूपये होने की भी बात की थी. सीबीआई ने इसी साल मई में मामले को बंद करने के संबंध में एक लंबी रिपोर्ट दाखिल की औ कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी.

सीबीआई ने मामले को बंद करने के अनुरोध वाली रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) को स्वीकार करने तथा जांच के दौरान एकत्र और जब्त दस्तावेजों को संबंधित लोगों को लौटाने की अपील भी की. क्लोजर रिपोर्ट में जार्ज के 1975 से विभिन्न पदों पर रहने का भी जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि जांच में दिखाया गया है कि विदेश से आयी राशि को जार्ज तथा परिवार के सदस्यों की आय श्रेणी में रखा गया था। वह राशि अमेरिका से परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा वित्तीय मदद के तौर पर भेजी गयी थी.